पविता विस्वकर्मा/तुलसीपुर ।
राष्ट्रको नागरिकका रुपमा पुरुषहरूले पाउने जति सम्मान नारीहरुले पाउँदैनन् र पाएका पनि छैनन् । विश्वका धेरै मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बिच ठुलो विभेदको अवस्था छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी (५१.५०%) हिस्सा ओगटेका महिलाहरु राज्यका हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका छ्न् ।परम्परागत रुपमा हेर्ने हो भने जातिय विभेद, बाल विवाह, छोराप्रतिको उच्च मोह जस्ता मान्यताका कारणले पनि महिलाहरुको स्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
महिला हक अधिकार र शसक्तिकरनका लागि विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा सरकारी निकायले समेत कामहरू अगाडी बढाएता पनि महिलाहरु प्रति हेर्ने हाम्रो समाजको दृस्टीकोण बदलिन सकेको छैन । जसले गर्दा महिलाप्रती हुने गरेका हिंसात्मक घटनाहरुलाई रोक्न सकिराखेको अवस्था देखिदैन । वि.सं.२०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक धारा २० मा महिलाहरुको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले पनि महिला अधिकारका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था हेर्दा मुलुकभरमा औपचारिक समानता, सहभागिता र महिला विरुद्धमा हुने हिंसाको अन्त्यलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
महिलाको विकासका लागि सबै संविधानले उत्साहजनक भूमिका निर्वाह गरेता पनि विकासका मूलधारमा महिलाहरु धेरै पछाडी परेको देखिन्छ । महिलाहरुको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरुलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गरिएता पनि समाजमा पुरुष र महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहारमा परम्परादेखि नै सिमाङ्कित गरिएका छ्न् । जसले गर्दा पनि कानुनी प्रयासका बाबजुद पनि आशातित उपलब्धीहरु हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
एकातिर धर्म र परम्पराले पनि महिलाहरुलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी भन्दा पनि आन्तरिक पारिवारिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पदै आएकाले धेरैजसो महिलाहरु घरभित्रको चौघेरामा मात्रै सिमित भएको देखिन्छ । आजको वर्तमान परिवेशमा विश्वका विकसित राष्ट्रका महिलाहरुले संसार हाकेका प्रशस्तै उदाहरणहरु हामि माझ छ्न । विकासका पुर्वाधारहरुको उच्चतम प्रयोगका कारणले गर्दा आम विकसित मुलुकहरुमा कुनै पनि महिलाहरुलाई जात, धर्म, पेशा, वर्ण, लिङ्ग, शिक्षा जस्ता विषयहरुमा बन्चित गरिएको छैन ।
तर हाम्रो जस्तो देशमा जति पनि लिखित कानुनहरु बनेता पनि कमजोर शिक्षा नीति, पुरुषबादी समाज, विकासका पुर्वाधारहरुको न्यून स्तर, कुरिती जस्ता आदि कारणले गर्दा दिनहुुँ अधिकांश महिलामाथी कुटपिट, झैझगडा, विकृती देहब्यापार, बेचबिखन, झुटो आश्वासन जस्ता विविध समस्याहरुले गर्दा महिलाहरुको अधिकार गुम्दै गएको र महिलाहरुमाथी अवहेलना बढ्दै गरेको देखिन्छ ।
समान अधिकारको संविधान त लेखियो तर महिला हिंसा रोकिएन ।साँच्चिकै महिलाको स्थितिमा सुधार आएको भए दाइजो लिने प्रचलनले किन निरन्तरता पाइरहेको छ त? आजका दिनसम्म किन बलात्कार टिकिरहेको छ त? यदि महिला अधिकार साँच्चिकै बनेको छ भने यस्ता जघन्य अपराधले कसरी प्रश्रय पाइरहेका छ्न त ..... सजाय कस्तो छ, अधिकार कहाँ छ....खै? सोचनिय विषय बनेको छ ।।
(लेखक शिक्षक तथा अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)
_5uszOhtA10-1743258474.jpg)
